अमेठी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर देश के 73 प्रतिशत पिछड़े, दलित और आदिवासी लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी नौकरियों में इन वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है और सरकार इन वर्गों का सिर्फ ध्यान भटका रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आने पर कांग्रेस देश की इस दोत् िाहाई आबादी के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिये जातिवार जनगणना और संसाधनों की पैमाइश के रूप में दो क्रांतिकारी कदम उठाएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे राहुल ने गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हिंदुस्तान में पिछड़ा वर्ग 50 प्रतिशत, दलित 15 प्रतिशत और आदिवासी आठ प्रतिशत हैं। कुल आबादी का 73 प्रतिशत होने के बावजूद किसी भी सरकारी या अर्द्ध सरकारी नौकरी में इन वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली में 90 आईएएस अधिकारी हैं जो सरकार चलाते हैं लेकिन उनमें दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग का एक भी अधिकारी शामिल नहीं है। आप मनरेगा मजदूरों की सूची निकलवाइये उसमें आपका नाम होगा लेकिन ऊंचे पदों पर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को जगह नहीं दी जा रही है। सरकार केवल इन वर्गों का ध्यान भटका रही है। मीडिया में इन 73 प्रतिशत लोगों की बात नहीं होती है।