नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड के आंकड़े तय सीमा से एक दिन पहले सार्वजनिक कर दिए। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 12 मार्च को आयोग के साथ आंकड़े साझा किए थे। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को उसकी वेबसाइट पर आंकड़े अपलोड करने के लिए 15 मार्च शाम पांच बजे तक का समय दिया था। वेबसाइट में 763 पेजों की दो लिस्ट अपलोड की गई हैं। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है। दूसरी में राजनीतिक दलों को मिलने वाले बॉन्ड का डीटेल है। इसमें पहला दस्तावेज 337 पन्ने का है जिसमें चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम हैं। दूसरा दस्तावेज 426 का है जिमसें बॉन्ड भुनाने वालों के नाम हैं। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था। इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के निर्देश के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी उपलब्ध जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई है।