कराची। पाकिस्तान को आखिरकार आईएमएफ से लोन मिलने की गारंटी मिल गई है। शनिवार को आईएमएफ की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि वह पाकिस्तान को उसकी जरूरत के अनुसार मदद करने के लिए तैयार हैं। आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मजबूत और अधिक व्यापक बनाने की लिए इस पैकेज की जरूरत है इससे पाकिस्तान में अधिक समावेशी और लचीले विकास की संभावना बनेगी, जो कि एक बेहतर पाकिस्तान के लिए जरूरी है।
पिछले साल जून में मदद मांगने पहुंचा था पाकिस्तान
पाकिस्तान ने लंबे समय तक कुप्रबंधन का सामना किया है। कोविड 19, यूक्रेन युद्ध और हर साल आने वाली बाढ़ के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से कुचक्र में फंसी हुई है। इस कुचक्र से निकलने के लिए पाकिस्तान की शहबाज सरकार पिछली साल जून में आईएमएफ के दरवाजे पर पहुंची थी। जिसके बाद आईएमएफ ने कई प्रकार के सुधारों की लिस्ट थमा दी थी, जिसे पूरा करने के बाद ही बेल आउट पैकेज मिलने की संभावना थी। पाकिस्तान ने अपने बजट में कई तरह के सुधारों के प्रयास किए और लोगों के ऊपर टैक्स लगाकर आईएमएफ को मनाने की कोशिश की थी।
आम जनता का खून चूसने की तैयारी शुरू
सूत्रों के अनुसार, कर्जे के रूप में मिलने वाली इस राहत को आईएमएफ ने इस शर्त पर दिया है कि पाक सरकार को अपने देश में टैक्स व्यवस्था को और व्यापक बनाना होगा। पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी में केवल 50 लाख लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। आईएमएफ की शर्त के अनुसार, पाकिस्तान को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान करीब 46बिलियन डॉलर जुटाने हैं जो कि पिछले वर्ष से 40 प्रतिशत अधिक है। आईएमएफ ने कहा है कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान की मुद्रास्फीति को कम करना और विकास को बढ़ाना है, जिसके जरिए आर्थिक विसंगतियां दूर होने की संभावना है।
सब्सिडी में पैसा लगाएगी पाक सरकार
आईएमएफ की तरफ से कर्जा मिलने के बाद पाक सरकार ने इस क्षेत्र में काम करने को लेकर योजना बनाना शुरू कर दिया है। पाक सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस पैसे से किसानों और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढाने का काम किया जाएगा, साथ ही साथ निजीकरण में भी सुधार करेंगे, जिसमें जो संस्था या कंपनी सबसे अधिक लाभ दायक होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार इसके साथ ही विशेष आर्थिक क्षेत्रों में और कृषि समर्थन मूल्यों में भी सब्सिडी के प्रोत्साहनों को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी।