भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक में प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर तत्काल रोक लगाने एवं दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिये है। उन्होंने बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के विभागीय बजट की समीक्षा भी की। बैठक में प्रमुख सचिव श्री नीरज मण्डलोई एवं आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री भरत यादव भी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के संबंध में 135 एफआईआर दर्ज की गई है। नगर निगम एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवैध कॉलोनी के संबंध में 470 एफआईआर दर्ज कराई गई है। नगरीय विकास मंत्री श्री विजयवर्गीय ने विभागीय अधिकारियों से अवैध कॉलोनी के निर्माण से जुड़े कॉलोनाइजर, एजेंट और क्षेत्रीय अधिकारियों के खिलाफ कड़ी सजा एवं आर्थिक दण्ड के प्रावधान किये जाने के लिये भी कहा। बैठक में अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण की प्रस्तावित अपराध दण्ड के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई।
वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान पर चर्चा
बैठक में बताया गया कि इस वर्ष विभाग का बजट 16 हजार 681 करोड़ रूपये का है। भोपाल के भौरी में 45 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे स्व. सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि इस संस्थान की गुणवत्ता के लिये केन्द्र सरकार से नगरीय क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवाएँ लेने का अनुरोध किया जाना चाहिए। संस्थान को हिन्दी भाषी क्षेत्रों में श्रेष्ठ संस्थान के रूप में पहचान दिलाई जाने की आवश्यकता है। अभी से इसके लिये विभाग द्वारा विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। बैठक में नगरीय क्षेत्रों में लोक परिवहन सेवा को और उत्कृष्ठ करने पर चर्चा की गई। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि नगरीय क्षेत्र के लोक परिवहन को कम से कम नो प्रोफिट – नो लॉस मोड पर संचालित किया जायें। स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवा हेतु एकमुश्त अनुदान (राज्य करो का हिस्सा) मद में इस वर्ष एक हजार 111 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। बैठक में आज केन्द्रीय बजट में नगरीय क्षेत्र के विकास के लिये घोषित किये गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई।
आत्म-निर्भर निकाय पर भी हुई चर्चा
बैठक में बताया गया कि 19 जुलाई को हुई 16 नगर पालिक निगमों की हुई बैठक में जो निर्देश दिये गये थे। उस पर अमल शुरू कर दिया गया है। बिजली व्यय की बचत के लिये सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट नगरीय निकायों से मंगायें जा रहे है। प्रधानमंत्री सूर्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत सभी सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाये जाने के प्रस्ताव भी तैयार किये जा रहे। कायाकल्प योजना में विधायकों द्वारा जो कार्य प्रस्तावित किये गये है, उन्हें तत्काल पूर्ण करने के लिये स्थानीय निकायों को निर्देश जा चुके है। सरकारी भवनों के सर्विस चार्ज की वसूली के लिये सभी नगर निगम अपना प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर भेजें ये भी निर्देश जारी किये गये है।