नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि भले ही आयोग की सिफारिशें वर्ष 2027 के अंत तक लागू हों, लेकिन इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से ही जोड़कर दिया जाएगा। यानी, कर्मचारियों को इस अवधि का एरियर (arrear) भी मिलेगा। जानकारी के मुताबिक, 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। अब सवाल यह है कि आखिर सैलरी कितनी बढ़ेगी और कैलकुलेशन कैसे होगा?

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)?

फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर (गुणक) होता है, जिससे किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक तय की जाती है।
उदाहरण के लिए –

  • 6वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 थी।

  • 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू हुआ, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 हो गई।

अब 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर तय होगा, उसी से अगली सैलरी बढ़ोतरी तय होगी।

संभावित फिटमेंट फैक्टर और नई सैलरी का अनुमान

मौजूदा अनुमानों के अनुसार, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.96 के बजाय लगभग 1.95 से 2.0 के बीच लागू किया जाता है, तो सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है।
उदाहरण के तौर पर:

पद/लेवल मौजूदा बेसिक (₹) नया फिटमेंट फैक्टर (1.96) संभावित नई बेसिक (₹)
लेवल-1 कर्मचारी 18,000 1.96 35,280
लेवल-2 कर्मचारी 25,500 1.96 49,980
लेवल-6 अधिकारी 44,900 1.96 88,004

 ध्यान दें: इसमें अभी महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) शामिल नहीं हैं।

RA और DA कैसे जुड़ेंगे?

नई बेसिक सैलरी तय होने के बाद उस पर अलग-अलग दरों से HRA और DA लागू होगा —

  • DA (महंगाई भत्ता): हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है (वर्तमान दर लगभग 46%)

  • HRA (मकान किराया भत्ता):

    • मेट्रो शहरों में – 24%

    • अन्य बड़े शहरों में – 16%

    • छोटे शहरों में – 8%

इसका मतलब है कि अगर नई बेसिक ₹35,280 हुई, तो

  • DA (46%) = ₹16,228

  • HRA (24%) = ₹8,467
    👉 कुल सैलरी = ₹35,280 + ₹16,228 + ₹8,467 = ₹59,975 (लगभग ₹60,000)

कब लागू होगा?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, आयोग की सिफारिशें 2026 की शुरुआत से प्रभावी मानी जाएंगी। लागू करने की प्रक्रिया और कैबिनेट की मंजूरी में कुछ समय लग सकता है, इसलिए वास्तविक क्रियान्वयन 2027 तक खिंच सकता है।